१२ माघ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संंख्या १४ बाट ११ वटामा झार्दा राज्यको ढुकुटीको २ करोड २० लाख रुपैयाँ जोगिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन पुस २६ गते जम्कट्टेलले मन्त्रालयको संख्या घटाउन प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए ।
यही कार्यदलले मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको सचिवालय खर्चको विश्लेषण गरेको थियो । यो खर्चमा मन्त्री सचिवसहित सचिवालयका कर्मचारीहरुको मासिक तलब र महंगी भत्ता तथा नियम अनुसार मन्त्री र सचिवले पाउने सुविधा जोडिएको छ ।
प्रतिवेदनले एउटा मन्त्रालयको सचिवालय खर्च ७३ लाख ४८ हजार ९५९ रुपैयाँ हुने उल्लेख गरेको छ । ३ मन्त्रालय घट्दा त्यसको तीन गुणा अर्थात् २ करोड २० लाख जोगिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेकै तलबमान अनुसार बागमती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालयमा एक वर्षमा मन्त्री र सचिवको खर्च ८ करोड ८ लाख ३८ हजार ५४९ रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
प्रमुख सचिवको कार्यदलले बागमतीमा ९ वा ११ मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी दलहरुका बीचमा भागवण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीले ११ वटा मन्त्रालयको विकल्प रोजेका थिए । उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि बागमतीमा बढीमा ११ मन्त्रालय रहने बताउँदै आएका थिए । यदि ९ मन्त्रालयको विकल्पमा गएको भए सचिवालयमा हुने खर्च थप १ करोड ४६ लाख ९७ हजार ९१८ रुपैयाँ जोगिने थियो ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले न्यूनतम खर्चमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गरिने बताएका थिए । त्यसका लागि मन्त्रालयहरुको खर्च कटौती गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले काम गरिरहेको छ । कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र प्रदेश लेखा नियन्त्रक सदस्य रहेका छन् ।
यो कार्यदलले विद्युत, पानी, सवारी खर्च, सचिवालय खर्च लगायत मन्त्रालय तथा सम्बन्धित कार्यालयहरुमा हुने खर्चहरुको कटौती गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गर्ने मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए । कार्यदले माघ २४ गतेभित्र प्रतिवेदन तयार गरी मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
