बदलिएको विश्व परिवेश, नबदलिएको छिमेक नीति – Online Khabar

आम निर्वाचन २०७९ को परिणाम जेजस्तो भए पनि प्रतिकूलताहरूबीच अप्रत्याशित सफलता देखाउँदै तेस्रो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अन्ततः प्रधानमन्त्री भइछाडे। उनका लागि अगाडिको बाटो सहज भने छैन। उनले एकातिर एमालेसँगको संसदीय गठजोड जोगाउँदै कांग्रेसको चाहनालाई चातुर्यपूर्वक सन्तुलनमा राखिराख्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर विश्व भूराजनीतिमा चीनसँग आमनेसामने उभिएका अमेरिका–जापान–भारत गठबन्धनको अवाञ्छित प्रभाव विस्तार रोक्नुपर्नेछ। उनले यी शक्तिहरूलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्न कस्तो कूटनीति कसरी परिचालन गर्छन् ? उनका आगामी हरेक कदमप्रति कूटनीति, सुरक्षा, अर्थतन्त्रलगायत विषयमा चासो राख्ने सबैका लागि उत्सुकताको विषय बनेको छ।

नेपालको भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अध्ययन अझै काठमाडौंकेन्द्रित र कुलीनहरूको घेरा बाहिर निस्कन सकेको छैन। असंलग्न परराष्ट्र नीतिभन्दा बाहिर निस्किए नेपालको अस्तित्वमा नै संकट आइलाग्छ भन्ने उनीहरूको सदाबहार बुझाइ छ। तर बदलिएको विश्व परिवेश, युक्रेनमाथि रसियाको आक्रमण र प्रविधिको प्रयोग, शक्ति राष्ट्रहरूले अख्तियार गर्ने कार्यनीति तथा कूटनीतिले समग्र परिवेशमा ल्याउने फेरबदलबारे रचनात्मक बहस गर्नबाट त्यो तप्का चुकेको देखिन्छ।

भारत र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे बहस गर्दा हामीले मुद्दामा आधारित भएर समर्थन, विरोध वा आलोचना गर्नुपर्छ। सोलोडोलो र परम्परागत दृष्टिकोणले कूटनीतिक परिचालन पार लाग्दैन। हामीले स्वीकार्नैपर्ने अर्को तथ्य हो, नेपालको चीन वा भारतसँगको सम्बन्ध समदूरीको हुँदैन। स्केल प्रयोग गरेर दुई समरेखा तान्दा त फरक पर्छ भने देशको राजनीतिक र व्यावहारिक जीवनमा समदूरीको सूत्रले काम गर्दैन।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति परिस्थितिजन्य घटनाक्रमको अध्ययन, विश्लेषण गर्ने एउटा सृजनशील मानव मस्तिष्कको व्यवस्थित परिचालन हो, जसले जीवन्त परिणामको अपेक्षा गरेको हुन्छ। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई अर्थशास्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मापनमा प्रयोग गरेर हेरौं। यो नियमले एउटा वस्तुले अर्को वस्तुलाई आफूतिर आकर्षण गरिरहेको हुन्छ भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देशहरूको सापेक्षित आर्थिक वनावटका कारण एकले अर्कोलाई आकर्षित गरिरहेको हुन्छ।

अर्थशास्त्रमा विज्ञानको उक्त गुरुत्व नियमले दुईदेशीय व्यापारको बीच भाषा, धर्म, दूरी, मुद्रा, अवस्थितिले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर गत ६० वर्षदेखि अनवरत अध्ययन गर्दै आइरहेको छ। दूरी बढ्दा व्यापार घट्ने र दूरी घट्दा व्यापार बढ्ने अवस्था बन्छ।

अहिलेसम्मका अभ्यासका दृष्टिले पनि नेपाल र भारत असल छिमेकी तथा आर्थिक विकासका मुख्य साझेदार मान्न सकिन्छ। नेपाल–भारत खुला सिमाना दुईदेशीय व्यापारका लागि उपयुक्त हुनेमा शंका छैन, तर राजनीतिक स्वार्थ र संरक्षणवादी आर्थिक नीतिको वकालत गर्ने सङ्कीर्ण राष्ट्रवादी धारका कारण यसमा दरार उत्पन्न भइरहेको छ। नेपालमा व्याप्त वामपन्थी सङ्कीर्णताका कारण पनि थोरै रुपान्तरणका कुरा फरक ढङ्गबाट उठाउनासाथ देशद्रोही, गद्दार वा कसैको एजेण्टमा दरिनुपर्ने खतरा आइलाग्छ। यहाँनेर भारतीय भूमिका झन् जिम्मेवार छ।

नेपालमा घट्दो भारतीय प्रभाव

दुई दशक अगाडि मध्य पहाडबाट रोजगारीको लागि भारत झर्ने नेपालीको लस्कर निकै लामो हुन्थ्यो। भारतसँग सिमाना जोडिएका तराई–मधेशको अवस्था पनि त्योभन्दा पृथक् थिएन। अन्य देशमा रोजगारीको अवसर नखुलेको अवस्थामा रोजीरोटीका लागि खुला सीमा भएको भारतमा भर पर्नुपर्ने एकल विकल्प थियो। तर, सन् १९९० पछिको राजनीतिक परिवर्तनले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई खुलापन र निजीकरणतर्फ धकेलेपछि वैदेशिक रोजगारीका नयाँ–नयाँ अवसर सिर्जना हुन थाले। नेपाली श्रमशक्ति भारतभन्दा अलि पर खाडी देश र मलेसियामा खपत हुनथाल्यो। पछिल्लो डेढ दशकमा रोजगारीका लागि भारतमा नेपालीको संख्या भारी कटौती भएको छ। यसको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि गाउँको परिवेश सरसर्ती नियाल्दा स्पष्ट छनक आइहाल्छ।

त्यस्तै, उच्च शिक्षाको लागि भारतीय विश्वविद्यालयहरू एक समय मुख्य केन्द्र मानिन्थ्यो। नेपालीका लागि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, जवहारलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय आकर्षणका केन्द्र थिए। नेपालका त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतमा अहिले पनि भारतीय विश्वविद्यालयहरूबाट दीक्षित प्राध्यापकको संख्या उल्लेख्य छ। तर, पछिल्लो पुस्ताको शैक्षिक गन्तव्य बदलिएको छ। विश्व वरीयता सूचीमा भारतीय विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयको स्थान उस्तै उस्तै हुन थालेको छ। युरोप, अमेरिका, जापान, चीनका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट दीक्षित जनशक्ति अहिले नेपालका विश्वविद्यालयमा ठूलो संख्यामा थपिन थालेका छन्।

प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भएको सुधारले नेपालीको शैक्षिक संस्था छनोटमा पनि बदलाव आएको छ। नेपालीले निजी खर्चमा विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालय पढ्न सक्ने हैसियत बनाइसकेका छन्। छात्रवृत्तिमा अध्ययनको लागि जाने संख्या पनि ठूलो छ। उच्च शिक्षाको लागि भारतीय विश्वविद्यालय आज नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्यस्थल होइन।

अमेरिकी विद्वान जोसेफ नाईको सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर)को कोणबाट हेर्दा श्रम शक्तिको खपत र उच्च शिक्षाको गन्तव्यमा भारतले आफ्नो लय गुमाएको छ। यसले व्यक्ति, समाज, नीति निर्माण तहमा पार्ने प्रभाव तथा कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाइराख्न खेल्ने भूमिकाबारे बौद्धिक समूह राम्रोसँग जानकार छ। भारतको तीव्र आर्थिक विकासले त्यो ताज फिर्ता लिने संभावना पनि छँदैछ।

विशेषबाट शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध

गाउँमा छिमेकीबीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। सम्बन्ध कटुतापूर्ण बन्दा मारामार पनि सुरु गर्छन्। नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि यस्तै हो। विश्वमा विरलै पाइने खुला सिमानाले दिएको यस्तो अनौठो सम्बन्ध सधैं संशयको घेराभित्र जकडिइरह्यो। नेपाललाई आफ्नो प्रभावको क्षेत्रभित्र कुण्ठित गरेर सुरक्षा सुनिश्चितताको अपेक्षा राख्ने भारतीय सोच परिवर्तित भूराजनीति र कूटनीतिमा मेल खाने र सुहाउने कुरा होइन। नेपालसँगको कूटनीतिक मामलामा भारत यहींनेर चुकेको छ।

हिन्द महासागरमा चीनको उपस्थिति र भारतीय सुरक्षा चिन्ता

हिन्द महासागर क्षेत्रका देशहरूमा भारतीय प्रभाव रोक्न चीन कम्मर कसेर लागेको छ भन्ने भारतीय संस्थापन पक्षलाई परिरहेको छ। चीनले पनि सन् २०२१ को नोभेम्बर २१ मा युनान प्रान्तको कुनमिङमा गरेको यस क्षेत्रका १९ देशसँगको छलफलमा भारतलाई आमन्त्रण गरेन।

चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग संस्था (सिडका)ले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनको शीर्षक ‘साझा विकासः नीलो अर्थतन्त्रको कोणबाट सिद्धान्त र अभ्यास’ थियो। सामुद्रिक प्रकोप तथा अर्थतन्त्रमा साझा दृष्टिकोण र विकास हासिल गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य भनिए पनि यो स्पष्टतः भारतीय प्रभाव निस्तेज पार्नु रहेको देखिन्छ।

अफ्रिकी महादेशको जिबुटीमा पहिलो नौसैनिक अखडा स्थापना गरिसकेको चीनले श्रीलङ्काको हम्बन्टोटा बन्दरगाह ९९ वर्षलाई लिजमा लिइसकेको छ। त्यस्तै, भारतको पश्चिमी तटमा पर्ने अरेबियन समुद्री किनारमा पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह निर्माण गरिरहेको छ। यसले आफ्नो सुरक्षालाई गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेको भन्दै भारत चिन्तित छ।

हिमालय भूखण्डका उबडखाबडमा छिनाझपटी गरिरहेका चीन र भारत विस्तारै हिन्द महासागरमा आमनेसामने उभिएका छन्। चीनले म्यान्मारको क्याक्पयु बन्दरगाहमार्फत बे अफ बङ्गालको बाटो भएर घेराबन्दी गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता भारतलाई छ। भारतले २०१५ मा अगाडि सारेको ‘सेक्युरिटी एण्ड ग्रोथ फर अल इन द रिजन– सागर)’ कूटनीतिको प्रतिवाद गर्न चीनले यस्तो रणनीति ल्याएको हुनसक्छ।

सागर कूटनीति भारतको नौसैनिक कूटनीति हो। यसले हिन्द महासागर तटका देशहरूसँग नौसैनिक सहयोग र सुरक्षाको अभीष्ट बोकेको छ र तटीय देशहरूसँग कूटनीतिक सामीप्यता बढाउने लक्ष्य राख्छ। भारतीय अध्येता रागिनी शर्मालाई उद्धृत गर्दा चीनको ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ र बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स् (बीआरआई) अन्तर्गत ‘मेरिटाइम सिल्क रोड’लाई निस्तेज पार्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

भारतबाट प्रकाशित हुने ‘द इकनोमिक टाइम्स’को १९ मे, २०२२ अंकमा दिपान्जन रोय चौधरी लेख्छन्– ग्वादर र हम्बन्टोटा पोर्ट निर्माणपछि म्यान्मारको बन्दरगाहमार्फत चीन हिन्द महासागरमा प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छ। बीआरआईमार्फत निर्माणाधीन चाइना–म्यानमार आर्थिक मार्ग (सीएमइसी)ले बे अफ बङ्गालमार्फत भारतका गतिविधि नियाल्नेछ। यसले मलक्का स्ट्रेट भएर चीनले ओसार्ने कच्चा तेलको रुटलाई बदलिदिनेछ।

अमेरिकी नौसैनिक खुफिया कार्यालय (अफिस अफ नेवल इन्टेलिजेन्स) का अनुसार २०३० सम्ममा चीनसँग ६७ वटा युद्धपोत र १२ वटा आणविक पनडुब्बी (सबमरिन) हुनेछन्। जसले हिन्द महासागरमा प्रभुत्व स्थापित गर्न मुख्य भूमिका खेल्नेछन्।

यसर्थ नेपालले भारतको सुरक्षा चिन्ता र चासोलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ। आफूलाई चीनले घेर्दैछ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेको भारतसँग दुईपक्षीय छलफल र कूटनीतिमार्फत यसको हल शीघ्र खोज्न नेपालले पनि पहल गर्नुपर्छ।

 भारतको सुरक्षा द्विविधा

एउटा देशले आफ्नो सुरक्षा गतिविधि बढाउँदा अर्को देशको असुरक्षा बढ्छ र त्यो देशले पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि झन् आक्रामक गतिविधि गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थवादी धारका विज्ञ स्टेफेन वाल्ट सुरक्षा द्विविधाबारे ‘फरेन पलिसी’ पत्रिकामा लेख्छन्– कुनै एउटा देशले आफूलाई अझ धेरै सुरक्षित राख्न गर्ने कार्यहरू जस्तै– हतियार निर्माण, उच्च सैन्य सतर्कता, नयाँ गठबन्धन निर्माणले अर्को देशलाई कम सुरक्षित महसुस गराइरहेको हुन्छ र सोही अनुरूप प्रतिवाद गर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ। अन्ततोगत्वा यसले कडा वैमनश्यताको परिस्थिति सिर्जना गर्दछ र दुवैका लागि पहिलेभन्दा झन् असुरक्षाको अवस्था पैदा हुन्छ।

भारत आन्तरिक एकता कमजोर भएको देश हो। माओवादी विद्रोह, मणिपुरदेखि नागाल्याण्ड हुँदै काश्मिरको आगोले भारतलाई बेस्सरी सेक्ने गरेको छ। विभिन्न जाति–जनजातिबीचको मनमुटावले आन्तरिक एकतामा खलबल पुगेको छ। पाकिस्तानसँग दशकौंदेखिको मनमुटावमा पनि कमि आएको छैन। त्यसैमा चीनको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बीआरआईको पाकिस्तान खण्ड (सिपेक) काश्मिर हुँदै जान्छ। पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहे पनि भारतले उक्त काश्मिरी भूमिलाई आफ्नो ठान्छ। दुई आणविक शक्तिसम्पन्न देशहरूसँगको दुश्मनी र त्यसले निम्त्याउने संभावित दुर्घटनाले भारतलाई सधैं त्रसित बनाइरहन्छ। भारतको सुरक्षा द्विविधा यहींनेर मुखरित हुने गर्दछ।

त्यस्तै, चीनले हिमालय खण्डको ठूलो भूभाग तथा अरुणाञ्चल प्रदेश आफ्नो भएको दाबी गरेको छ, अकसाई चीन क्षेत्र त कब्जा नै गरेको छ। १९६२ को युद्धपछि २०२० जूनमा गलवान उपत्यकामा २० जना भारतीय सिपाहीको ज्यान जाने गरी भएको भिडन्त र २०१७ को चीन–भारत–भुटान त्रिमुख डोक्लाममा भएको संघर्षले भारत नराम्रोसँग झस्किएको छ। यस्तो एकपछि अर्को विषम परिस्थितिको सृजनाले कतै नेपाल पनि आफू विरुद्ध प्रयोग हुने हो कि भन्ने भयले भारतलाई गलाइरहेको बुझ्न कठिन छैन।

भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘स्वराज्य’को १९ जनवरी, २०२३ को अंकमा जयदिप मजुमदारले पोखरा विमानस्थललाई सेतो हात्ती र चीनको बाहिरी सैन्य चौकी (आउट पोष्ट)को संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार सडक सञ्जालबाट पोखरा विमानस्थलदेखि भारतको दूरी ३०० किमी भन्दा थोरै मात्र टाढा छ भने लडाकु जहाजले उक्त दूरी १० मिनेटमा पार गर्न सक्छ। उत्तरप्रदेशको गोरखपुरमा भारतको हवाई अड्डा छ। जबकि, दिल्लीबाट सिधा काठमाडौं उडान ४५ मिनेटको मात्र छ।

चीनले भर्खर निर्माण गरेको पाँचौं पुस्ताको जे–२० स्टेल्थ युद्धक विमानले आकाशबाट आकाशमा मार हान्न सक्ने लामो दूरीको पीएल–१५ र पीएल–२० मिसाइल बोकेर पोखरा विमानस्थलबाट १० मिनेट वरिपरि भारतको दिल्ली हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्छ। पोखरा विमानस्थल चीनले आफ्नो पकडमा लियो भने उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, विहार, बङ्गाल र त्योभन्दा परका हवाई स्थलहरू चीनको निशानामा पर्ने र जोखिम बढ्ने भारतीयहरूले अनुमान गरिसकेका छन्। त्यसैले पनि भारतीयहरू पोखरा विमानस्थललाई सुरक्षा दृष्टिकोणबाट निकै संवेदनशील ढङ्गले लिएका छन् र यसलाई सेतो हात्तीमा बदल्न हरपल कुचेष्टा गर्नेछन्। त्यसको लागि नेपाल सरकार र मुख्यतः प्रदेश सरकारले गौरवको योजना ठानेर सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न तदनुसारको रणनीति अख्तियार गर्न जरुरी छ।

 दुई पक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध

नेपालको भारतसँग आयात-निर्यातको अवस्था

स्रोतः ट्रेड एण्ड एक्पोर्ट प्रमोसन सेन्टर

माथिको तालिका तथा ग्राफले पनि नेपालको भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई पुष्टि गर्दछ। भारतसँग जोरी खोजेर सम्बन्ध खराब बनाउनु भन्दा कूटनीतिक पहलमार्फत सम्बन्ध सुदृढ गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने विधि तथा साधनहरूको खोजी गर्दा देशलाई फाइदा पुग्नेछ।

त्यसैगरी नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोत पर्यटन पनि हो। वस्तुहरू उत्पादन गरेर भारत वा चीन निकास गरी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल गर्ने नेपालको संभावना कमजोर छ। उच्च प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, विशाल पूँजी तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको उपलब्धताको कारण नेपालले दुई छिमकी देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने संभावना निकै कम छ। यद्यपि, प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी अधिकतम लाभ हासिल गर्न संभाव्य क्षेत्रहरूको पहिचान जरुरी छ। यसका लागि पर्यटन क्षेत्र एउटा निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो र त्यसको लागि भारत मुख्य स्रोत हो।

८ नोभेम्बर, २०२२ को फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार भारत २०२७ सम्म विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा खडा हुनेछ। अहिलेको ३.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बढेर एक दशकमा ८.५ ट्रिलियन पुग्नेछ। प्रति वर्ष भारतीयहरू ४०० विलियन अमेरिकी डलर आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थप्नेछन्। अर्थशास्त्री रिदम देसाईको प्रक्षेपणमा २०३२ सम्म भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ ट्रिलियन डलर हुनेछ। ३१ वर्षमा ३ ट्रिलियन डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जोडेको भारत आगामी ७ वर्षको अवधिमा थप ३ ट्रिलियन डलर थप्नेछ। १५ वर्ष अगाडि चीनको जुन राष्ट्रिय सम्पत्ति थियो, भारत आज त्यही स्थानमा छ।

माथि उल्लेखित तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा अबको एक दशकमा भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानी दुई गुणा भन्दा बढी हुनेछ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिसँगै राष्ट्रिय आयमा हुने वृद्धिले प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने निश्चित छ। जसले गर्दा उपभोगको मात्रा पनि बढ्ने गर्छ। भ्रमण, मनोरञ्जन, पुनर्ताजगी हुने जस्तो पूँजी चलायमान हुनेछ।

नेपाल–भारत सीमा र हवाई गन्तव्य जोडिएका प्रदेश र शहरहरूमा हिन्दु धर्मावलम्बीको सघन बसोबास छ। उनीहरूको मुख्य गन्तव्यस्थल नेपाल हुने गर्छ। त्यसका लागि त्यस्ता स्थलहरूको पुनर्निर्माणमा लगानी बढाउनु जरुरी छ। साथै हवाई तथा सडक यातायातलाई विश्वसनीय बनाउनुपर्छ।

यी कार्यभार सम्पन्न गर्न आवश्यक कूटनीतिक क्षमता नेपालले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। सबै अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्ने, आफूलाई थाहै नभएका राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा धारणा बनाई षड्यन्त्रको सिद्धान्त स्थापित गर्ने र दुई देशबीचको सम्बन्धमा कटुता सृजना गर्न उद्धत देखिन्छन्। यसो गर्दा मात्र उनीहरूलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्ने गर्छ। सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पाटोलाई बढाइचढाइँ गर्ने, सकेसम्म द्वन्द्व निम्त्याउने र अर्कोले गरेको प्रगतिमा डाह गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। यसले दुई देशको वातावरणलाई असन्तुलित र कटुतापूर्ण बनाउन भूमिका खेलेको छ। साथै यसमा थपिने राजनीतिक रङले झन् परिस्थिति बिगार्न मलजल गरेको छ।

नेपालको सिमाना जोडिएका विहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बङ्गाल र उत्तराखण्डबाहेक मध्यप्रदेशको राजधानी भोपाल ९३६ किमी टाढा रहेको छ भने झारखण्डको राजधानी राँची ५७४ किमी टाढा रहेको छ। हवाई जहाजबाट ४ घण्टामा नेपाल आइपुग्ने भारतको जनसंख्या ७० करोड छ। यसमा जोडिएका प्रदेशबाट रेल, बस या कारबाट नेपाल आउने भारतीयको संख्या जोड्दा ४५ करोड भन्दा माथि पुग्छ।

जबकि, उत्तरमा तिब्बतको राजधानी ल्हासासँगको हवाई दूरी ६०० किमी टाढा छ। यसले पनि नेपालले आर्थिक फाइदा लिने हो भने दक्षिणी छिमेकसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ, सौहार्दपूर्ण र स्थिर राखिराख्नुपर्छ। यो भारतीय भन्दा नेपालको स्वार्थसँग जोडिएको छ। तर हामी उल्टो गरिरहेका छौं।

भारतलाई गाली गरेर आनन्द लिने र गोप्य सूचना बेचेर बाहिर कडा राष्ट्रवादीको स्टण्ट गर्ने नेतादेखि बौद्धिकहरूको जमात नेपालमा सानो छैन। यसर्थ भारतलाई गाली होइन नेपालको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सकिने आधारहरूको खोजी गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कूटनीतिक संरचनाहरूको निर्माण हो। देशलाई चाहिने कूटनीतिज्ञहरू कति हुन् ? भारत, चीन, जापान, अमेरिका वा खाडी देशहरूसँगको कूटनीतिलाई व्यवस्थित गर्न सोही अनुरूपको कूटनीतिक निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो बारे समयमै सोच्न जरुरी छ।

समदूरीको कूटनीति हुँदैन। यस्तो वकालत गर्नेहरू यथास्थितिवादी हुन्। बदलिंदो विश्वराजनीति र भूराजनीतिक शक्ति–सन्तुलनलाई ख्याल गर्दा पनि नेपालले मुद्दामा आधारित सन्तुलित कूटनीति गर्नु जरुरी छ। कूटनीतिको विविधीकरण जरुरी छ। भारत–चीन, अमेरिका–जापानलाई हेर्ने दृष्टि फरक हुन जरुरी छ। आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थले त्यो दृष्टिकोण निर्धारण गर्छ।

स्थिर कूटनीति देश विकासको वाधक हो। हुन त परम्परागत कोणबाट नेपालको कूटनीतिबारे बोल्दा कूटनीतिज्ञहरूले परम्परागत रीतिको वकालत गर्नु स्वाभाविक पनि हो। कतिले भारत, चीनसँगको कूटनीतिले सम्बन्ध सन्तुलित हुन सकेन भने नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता समाप्त हुने जिकिर गर्छन्। तर त्यो कूटनीतिक चातुर्यता भन्दा पनि यथास्थितिवाद हो। जसले नेपालको विकास, रुपान्तरण र सैन्य शक्तिको आधुनिकीकरणमा सदैव अवरोध खडा गरिरहेको हुन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा खतराको डर देखाइरहने तर सेनाको आधुनिकीकरण, प्रविधि विकास, अन्वेषणमा सधैं अंकुश लगाइरहने प्रवृत्ति नेपालमा हावी छ। यसलाई न्यूनीकरण नगरी नेपाललाई वास्तविक समुन्नत र सार्वभौम देश बनाउन सकिंदैन। सैन्य प्रविधिमा भएको चामत्कारिक विकासले साना देशले पनि शक्तिशाली आक्रमणकारीलाई रोक्न र आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन सक्छन् भन्ने सन्देश युक्रेनले दिएको छ।

१०० मिलियन अमेरिकी डलरको अत्याधुनिक युद्धक विमानलाई २० हजार डलर पर्ने ड्रोनले ध्वस्त पार्न सक्छ। अरबौं डलर लगानीमा बनेका महत्वपूर्ण र क्रिटिकल भौतिक संरचनालाई निमेषभरमै ध्वस्त पारेर शत्रुलाई चक्मा दिनसक्छ। बदलिएको युद्ध प्रविधि र त्यसले देशको भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन नगरी एकोहोरो शताब्दीऔं पुरानो नीतिको रटान लगाउने पश्चगामी कूटनीतिबारे आजको सचेत युवा पुस्ताले ध्यान दिन जरुरी छ। अब नेपालीले आफ्नो सोच्ने शैलीलाई परिमार्जन गरी संभावित जोखिम र अवसरको मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय सवालका विषयमा दूरगामी महत्व राख्ने निर्णय लिन जरुरी छ।

विशाल भूगोल, जनसंख्या, सैन्य शक्ति, प्राविधिक क्षेत्रमा चामत्कारिक विकास, सामुद्रिक अन्वेषण र नौसैनिक शक्तिमा चीनलाई नै चुनौती दिन सक्ने हैसियत निर्माणको तहमा रहेको भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध सधैं असन्तुलित नै रहन्छ। यो नेपालले भनेर वा चाहेर सन्तुलित हुने होइन। भारतले समेत सोही रुचि र चाहना व्यक्त गर्न जरुरी छ। विज्ञ समूह (एमिनेन्ट ग्रुप)को प्रतिवेदन समेत बुझ्न तयार नहुने भारतले सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्छ भनेर नेपाली कूटनीतिक तथा बौद्धिक वर्ग भ्रममा पर्नु हास्यास्पद कुरा हो।

त्यस्तो सन्तुलनकारी भूमिकाको लागि नेपालको अर्थतन्त्र सिङ्गापुर, ताइवान वा दक्षिण कोरियाको जस्तो भाइब्रेन्ट बनाउन सक्नुपर्छ। सिटी–स्टेटको रूपमा रहेर पनि सिङ्गापुरले आफ्नो चमक धानेको छ र अमेरिका र चीनलाई सन्तुलनमा राखेको छ।

त्यस्तै, देश सौम्य शक्तिमा धनी हुनुपर्छ, जसले भाषा, संस्कृति, शिक्षा, कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विद्वत् वर्गको शक्तिमार्फत छिमेकलाई चुनौती दिन सकियोस्। यी सबै मामलामा नेपाल कमजोर छ। कम्तीमा अझै एक दशक हामीले यस्ता संरचना निर्माण र जनशक्ति विकासमा खर्चन जरुरी छ।

 चीनले तत्काल भारतलाई विस्थापन गर्ने कमजोर संभावना

विज्ञान र प्रविधिमा भएको चामत्कारिक विकासको आर्थिक विकाससँग सीधा सम्बन्ध हुन्छ। चीनले जसरी प्रविधिमा तीव्र विकास गरेको छ त्यसले दुईदेशीय व्यापारिक साझेदारीमा पनि त्यतिकै उछाल ल्याउनेमा शंका छैन। तर भूगोलले जुन बाधा तेर्साएको छ त्यो त्यति सहजै र छिट्टै हल हुने संभावना छैन।

केरुङ–काठमाडौं रेलवे लाइनको प्रारम्भिक सर्वेक्षणका कामहरू पुनः सुरु हुन थालेका छन्। सुपरीवेक्षणको प्रारम्भिक कामपछि निर्माण थालनीबारे के हुन्छ, अहिले नै भनिहाल्न सकिंदैन। यस्तो अनिश्चितताको बीचमा भारतसँगको सम्बन्धलाई अप्ठ्यारोमा धकेल्ने मनसुवा राख्नु देशको हित विपरीत हुन्छ।

चीनबाट हिमाल छेडेर नेपाल भित्रिने रेलको संभाव्यता तथा भौगोलिक, प्राविधिक तथा आर्थिक तीनै दृष्टिकोणबाट निकै झण्झटिलो कामबारे तत्काल ठूलो आशा राख्नु विकासको सामान्य परिभाषाबाट विमुख हुनु हो। यद्यपि भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि नेपालले यस्तो झण्झटिलो काममा हात हाल्नैपर्छ। त्यसो त, चीनले यसअघि नै यस्तै पहाडी क्षेत्रमा रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। प्राविधिक तथा आर्थिक लागतबारे चीनसँग अनुभव समेत छ। यसको अनुभव नेपालमा प्रयोग गर्दा नेपालको व्यापारिक सम्बन्धमा विविधीकरण आउने र संभावित भारतीय नाकाबन्दीलाई पनि निस्तेज पार्न सहयोग गर्छ।

ठूला देशहरू प्रत्यक्ष रूपमा साना देशलाई सैन्य आक्रमण गर्ने संभावना न्यून हुँदा नाकाबन्दी गरेर आर्थिक संकट पैदा गर्छन्। यसका लागि चीनसँग चौबीसै घण्टा सहज रूपले सञ्चालनमा आउनसक्ने व्यापारिक नाका नेपालको सुरक्षा दृष्टिले पनि अति आवश्यक छ। तर कम्तीमा अझै एक दशक यो संभावना कम छ। यसर्थ नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई अरु सन्तुलित र सुदृढ गर्दै जतिसक्दो देशको आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न जरुरी छ।

त्यस्तै, नेपाल–चीन सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि भारतको जस्तो सबल र सुदृढ छैन। नेपाल र भारतलाई भने भाषा र संस्कृतिले नै अभिन्न ढङ्गले जोडेको छ। पूर्व इलामदेखि पश्चिम दार्चुलासम्म सीमा वारपार बिहेवारी, भोजभतेर, ब्रतबन्ध, पास्नी, जन्ती–मलामीको सम्बन्ध छ। दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा दरार आउँदा समेत नागरिक सम्बन्धले त्यसलाई जोडेको छ। यस्तो विशिष्ट सांस्कृतिक सम्बन्धलाई चीनले चाहेर पनि विस्थापित गर्न सक्दैन। यो थाहा भएकैले चीन स्वयंले चीन–भारत सम्बन्धलाई सुदृढ राख्न नेपाली नेताहरूलाई सुझाव दिंदै आएको छ।